राष्ट्रीय सुरक्षेचा आक्रमक अवतार

तीन वर्षांपूर्वी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी युक्रेनवर हल्ला चढवला. युक्रेन नाटो राष्ट्रांच्या समूहात सहभागी होणार नाही, तसेच युक्रेनकडे स्वतःचे सैन्य सुद्धा असणार नाही अशा दोन अटी पुतीन यांनी ठेवल्या. 

आता नाटो राष्ट्र म्हणजे काय हे समजून घेऊ. नाटो राष्ट्रांचा समूह म्हणजे युरोप आणि उत्तर अमेरिकन देश यांमधील सैनिकी युती. समूहातल्या कुठल्याही एका देशावर आक्रमण झालं तर अन्य सर्व देश त्या देशाची मदत करतील असा करार या नाटो राष्ट्रांमध्ये असतो. युक्रेन हा देश नाटो राष्ट्रांच्या समूहात जाऊ इच्छित होता. 

तर रशियाला युक्रेननी या नाटो राष्ट्रांच्या समूहात जाऊ नये असं वाटत होतं. याचं कारण अतिशय स्पष्ट होतं. रशियाला आपल्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये अमेरिकेची आणि युरोपची ढवळाढवळ नको होती. आपल्या देशाच्या सामरिक सुरक्षेला या नाटो करारामुळे धोका पोहोचू शकतो हे पुतीन यांनी हेरलं. युक्रेन ऐकत नाही हे पाहिल्यावर त्यांनी युक्रेन वर हल्ला चढवला. 

हल्ला चढवल्यावर पुतीन यांना हुकूमशहा आणि अनेक निरपराध लोकांच्या हत्येला जबाबदार धरण्यात आलं. रशियाला जागतिक राजकारणात एकटं पाडण्यासाठी अमेरिकेसारख्या राष्ट्रानी कंबर कसली. रशियाच्या चलनाचे अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे कुठलेही महत्त्व राहणार नाही असे अमेरिकेच्या तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षांनी म्हणजेच जो बायडन यांनी म्हटले.

परंतु, आज युद्धाला तीन वर्षं झाली तरी रशियाच्या पराभवाची कुठेही चिन्हं दिसत नाहीत. युक्रेनचा २०% भाग रशियाच्या ताब्यात आहे. युक्रेनला नाटो राष्ट्र समूहात सहभागी करून घेणार नाही असे अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे. म्हणजेच रशियाच्या मनासारखे झाले आहे. शिवाय रशियाची अर्थव्यवस्था युद्धानंतर आणि अमेरिका, युरोपच्या निर्बंधांनंतर सुद्धा सुस्थितीत आहे. 

रशियाचे भारत, चीन आणि उत्तर कोरिया यांच्याशी अनेक द्विपक्षीय करार सुद्धा आहेत त्यामुळे जागतिक राजकारणात रशिया एकटा पडला असं सुद्धा म्हणता येणार नाही. 

या सर्व पार्श्वभूमीवर भारत जागतिक पटलावर कुठे आहे असा विचार मनात येतो. रशिया युक्रेनच्या तापलेल्या युद्धात भारताने रशियाच्या विरोधात दंड थोपटावेत आणि युरोपियन राष्ट्रांच्या बरोबर उभे राहावे असा दबाव युरोपियन राष्ट्रांकडून टाकण्यात आला पण, भारताने खंबीर भूमिका घेत या विषयात निष्पक्ष धोरण स्वीकारले. ही अर्थातच अभिनंदनीय बाब आहे. 

भारताच्या सामरिक सुरक्षेचा जिथे प्रश्न येतो तिथे भारताची स्थिती रशिया सारखी बलसंपन्न कधी होईल असे मनाला सारखे वाटते. काहीच महिन्यापूर्वी बांगलादेशमध्ये अराजक माजवून पश्चिमी शक्तींनी सत्तापालट घडवून आणले. भारतापासून अवघ्या काही तासाच्या अंतरावर असलेल्या बांगलादेशमध्ये पश्चिमी जगत उलथापालथ घडवून आणते आणि भारत ते थांबवू शकत नाही हे पाहून निश्चितच वाईट वाटते. 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेत आल्याबरोबर USAID बंद करण्याचा निर्णय घेतला. अन्य देशांमध्ये ढवळाढवळ करून सामान्य अमेरिकन माणसाच्या कराचा पैसा इकडे तिकडे वाया घालवण्यात काहीच अर्थ नाही या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला पण, काही देशांना मदत अमेरिका अजूनही करतोच आहे त्यात पाकिस्तानचाही समावेश आहे. नुकतेच, अमेरिकेने पाकिस्तानला त्यांच्याकडे असलेली F-17 विमाने देण्याचे कबूल केले आहे. त्याबरोबरच भारताला F-35 विमाने विकण्याचे कबूल केले आहे. म्हणजे भारताला विमाने विकून पैसा कमवायचा आणि भारताला कमकुवत करण्यासाठी काही विमाने पाकिस्तानला द्यायची हाच अमेरिकेचा डाव आहे हे यावरून दिसते. पाकिस्तान मधला दहशतवाद कमी करण्यासाठी आम्ही त्यांना विमाने देत आहोत असा साळसूदपणाचा आव अमेरिका नेहमीप्रमाणे आणते. 

या सर्व सामरिक नीति मध्ये भारत कधी बलसंपन्न झालेला आपल्याला पाहायला मिळेल असेच वाटते. निदान भारतीय उपखंडात ढवळाढवळ करायला अन्य कुठलेही राष्ट्र धजावणार नाही अशी स्थिती बघायला प्रत्येकच भारतीयाला आवडेल.

आपल्या देशाच्या सुरक्षेसाठी संपूर्ण जगाचा बहिष्कार आणि बदनामीची किंमत देखील पुतीन यांनी चुकवली. पण कालांतराने पुतीन हेच बरोबर होते हेच लक्षात येते. आपले हित साध्य होणार असेल आणि आपण ठाम राहू शकत असू तर आपण कुठलाही परिणाम कसा साध्य करून घेऊ शकतो याचेच उदाहरण या युद्धाच्या निमित्ताने जगासमोर आले. 

या संपूर्ण घटनाचक्रातून भारत यथायोग्य धडा घेईल आणि आपला देखील भविष्याचा मार्ग प्रशस्त करेल अशी प्रत्येक भारतीयाच्या मनात असलेली भावना व्यक्त करतो आणि आपल्या लेखणीला विराम देतो.