रमेश प्रभू, खिशातले राजीनामे आणि महिला आरक्षण विधेयक

१६ ते १८ एप्रिल दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले होते, ज्यामध्ये महिला आरक्षण विधेयकाची चर्चा झाली. विधेयक पारित व्हायला दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती, जे अर्थातच सरकारकडे नसल्यामुळे विधेयक पारित झाले नाही. या सर्व घटनांचा, पूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आधारे धांडोळा घेण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे.

बंगालच्या निवडणुकांपूर्वी मुद्दाम मोदींनी हे विधेयक संसदेत आणले आणि हाणून पडू दिले जेणेकरून बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत त्याचा फायदा त्यांना उचलता येईल असा कयास राजकीय पंडितांकडून वर्तवला जात आहे. एक प्रकारे महिला आरक्षण विधेयकावर मते मिळतात की नाही हे बंगालच्या निवडणुकांमधून भारतीय जनता पक्षाला चाचपून बघायचे आहे असे विश्लेषकांचे मत आहे. 

हे घटनाचक्र बघितले असता १९८७ मध्ये झालेल्या विलेपार्ले येथील विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीची आठवण येते. या निवडणुकीत सर्वप्रथम बाळासाहेब ठाकरे यांनी "गर्व से कहो हम हिंदू है" अशी घोषणा दिली होती. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर मते मिळतात की नाही हे बाळासाहेबांना चाचपून बघायचे होते आणि त्यासाठीच त्यांनी विलेपार्ले येथील पोटनिवडणुकीवर त्याचा प्रयोग करून पाहिला असे म्हटले जाते. या निवडणुकीत शिवसेनेचे उमेदवार असलेल्या रमेश प्रभू यांचा विजय झाला आणि बाळासाहेबांचा हा प्रयोग यशस्वी ठरून, पुढे महाराष्ट्रात शिवसेनेची घोडदौड सुरू झाली.

अर्थात भारतीय जनता पक्ष बंगालमध्ये सत्तेवर आल्यास केवळ महिला आरक्षण विधेयकाच्या मुद्द्यावर तो सत्तेवर आला असे म्हणणे योग्य होणार नाही. गेल्या दहा वर्षापासून भाजपा तेथे आक्रमकपणे करत असलेले राजकारण, निवडणूक याद्यांचे झालेले पुनर्विलोकन हे सर्व मुद्दे देखील विचारात घ्यावे लागतील.

हे विधेयक संसदेत हाणून पडल्यानंतर मोदींनी देशाला संबोधित करताना काँग्रेसचं राजकारण कसं महिला विरोधी आहे हे देशाच्या जनतेला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधानांच्या संबोधनानंतर महाराष्ट्रात देखील राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक पत्रकार परिषद घेत विरोधी पक्षांचं राजकारण कसं महिला विरोधी आहे, सावित्रीबाई फुले यांचं नाव घेऊन महिला विधेयकाला कसे महाराष्ट्रातले राजकीय पक्ष विरोध करतात हे जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. 

पत्रकार परिषदेत ते असेही म्हणाले की, जनमताचा रेटा इतका प्रचंड प्रमाणात वाढेल की त्यामुळे सर्व विरोधी पक्षांना देखील या विधेयकाला संमती द्यावी लागेल आणि हा जनमताचा रेटा २०२९ च्या निवडणुकीत स्पष्टपणे दिसून येईल. मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानातच सगळी मेख आहे असे वाटते. 

म्हणजे पुढची तीन वर्ष, विरोधी पक्ष ज्याप्रमाणे एखाद्या मुद्द्यावर थैमान घालतो आणि सत्ताधारी पक्षाला सळो की पळो करून सोडतो त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षांना महिला आरक्षण या मुद्द्यावर सळो की पळो करून सोडायचे असेच भारतीय जनता पक्षाचे पुढचे राजकारण आहे असे दिसते. 

या सर्व घटना बघितल्या की, २०१४ ते २०१९ या काळात राज्याच्या राजकारणात असलेल्या शिवसेनेच्या राजकारणाकडे लक्ष वेधावेसे वाटते. अर्थात मी तुलना करतोय पण शिवसेनेचे या बाबतीतले राजकारण पूर्णतः फसले होते. सत्तेत योग्य मान मिळत नाही म्हणून सत्तेत असून देखील सरकारवर टीका करायची म्हणजे विरोधी पक्षात असल्याप्रमाणे वागायचे असे धोरण तेव्हा शिवसेनेने अवलंबले होते. पण भारतीय जनता पक्षापेक्षा आपण एक सक्षम हिंदुत्ववादी पर्याय आहोत असा विश्वास लोकांच्या मनात निर्माण करण्यासाठी त्यांनी कुठलीही मेहनत त्या काळात घेतली नाही. खरंतर काँग्रेस राष्ट्रवादी यांच्या राजकारणापासून आणि समविचारी भाजपाच्या सुद्धा राजकारणापासून फारकत घेऊन आपण एक सरस हिंदुत्ववादी पर्याय आहोत असा विश्वास लोकांच्या मनात निर्माण करण्याची त्यांच्याकडे एक उत्तम संधी त्या काळात होती. पण त्या संधीचे सोने ते करू शकले नाहीत. या संदर्भात त्यावेळी खूप गाजलेल्या दिवाकर रावते यांच्या विधानाकडे म्हणूनच अंगुलीनिर्देश करण्याचा मोह आवरत नाही. ते म्हणाले होते की, शिवसेनेचे सर्व मंत्री राजीनामे खिशात घेऊनच वावरत आहेत. जसा पक्षप्रमुखांचा आदेश येईल तसे आम्ही राजीनामे देऊ असे ते त्यावेळेस म्हणाले होते. अर्थात तो फुसका बार ठरला. 

पण आज ज्या प्रकारचे राजकारण भारतीय जनता पक्ष करीत आहे म्हणजेच सत्तेत देखील राहायचे पण विरोधकांच्या एका मोठ्या चुकीचे अक्षरशः विरोधी पक्षांप्रमाणे काहूर माजवायचे ते बघणे अर्थातच औत्सुक्याचे ठरणार आहे. अशा प्रकारचे राजकारण करण्याची संधी शिवसेनेकडे २०१४ ते १९ या काळात होती जी त्यांनी गमावली, असेच म्हणावे लागेल. 

असो. पुढच्या तीन वर्षात काय घटना घडतात. आत्ता राजकारणात आणलेला मुद्दा भारतीय जनता पक्ष कशाप्रकारे पुढे घेऊन जातो हे सर्व येणारा काळच सांगेल.

जो कोणासाठी थांबत नाही, कोणावर पक्षपात करत नाही आणि कोणाला क्षमाही करत नाही अशा काळाला शरण जाण्याशिवाय जनतेकडे आणि राजकारण्यांकडे कुठलाही पर्याय नसतो.