सहस्रबुद्धे उवाच

गेल्या महिन्यात संसदेचे पावसाळी सत्र झाले आणि नेहमीप्रमाणे चर्चा - गदारोळ - सभात्याग - आरोप - प्रत्यारोप यांच्यामुळे गाजले. काही नवी विधेयकं, चर्चा गाजल्या विशेषतः दिल्ली राज्यावरच्या नव्या कायद्यामुळे.  दोन्ही सभागृहांनी मिळून एकंदर २३ कायदे पारित केले. त्यातला एक सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित कायदा म्हणजे बहुराज्यीय सहकार कायदा अर्थात् Multi State co-operative societies Act. मूळ कायदा २००२ सालचा. त्यात एकवीस वर्षांनी मोठा बदल करण्यात आला. बदल किती मोठा? तर, तब्बल ४९ नव्या सुधारणा!  यातल्या अनेक सुधारणा या लक्षवेधी आहेत. यातल्या काही प्रमुख सुधारणा म्हणजे, •सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे नियमन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय प्राधिकरणाची स्थापना (Co-operative Election Authority). •सहकारी संस्थांसाठी क्षेत्रनिहाय लोकपालाची नियुक्ती (Ombudsman). •सहकारी संस्थेच्या संचालकाच्या नातेवाईकांचा सहभाग या विषयीचे नियम. •आर्थिक अडचणीत असलेल्या संस्थांसाठी निधीची तरतूद. •संचालक मंडळावर अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच महिलांचा सहभाग. •अंकेक्षण (Accounting) आणि लेखापालाची (Aud...

अबब! केवढी ती भलीमोट्ठी जागा. ती नाट्यगृहे, बैठकांच्या खोल्या, मैदानं, कारंजी!!!  सांगतो. सांगतो. सर्वांची तपशीलवार माहिती सांगतो.  तर, आता गेल्या आठवड्यात उद्घाटन झालेल्या "भारत मंडपम्" ची माहिती सांगतो. त्या आधी याची गरज काय होती ते सांगतो. जगभरात मोठ्या व्यावसायिक बैठका, प्रदर्शनी, चर्चासत्र यांचे आयोजन करायचे आणि त्यातून पैसा कमवायचा असा एक मोठा व्यवसाय चालतो. त्याला म्हणतात, MICE economy (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions).  आता ही अर्थव्यवस्था, किती मोठी आहे? तर, अंदाजे ७०० अब्ज डॉलर्स (५६ लाख कोटी रुपये) एवढी. ICCA (International Congress and Convention Association) च्या आकडेवारी नुसार भारत या उद्योगात जगात ३७ व्या क्रमांकावर आहे आणि जागतिक उत्पन्नाच्या केवळ १% उत्पन्न (revenue) भारत कमावतो. भारताचे उद्दिष्ट या क्षेत्रात पुढच्या पाच वर्षात पहिल्या २० देशांमध्ये स्थान मिळवणे हे आहे. अमेरिका, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रान्स हे या क्षेत्रातले आघाडीचे देश.  MICE economy ला पाठबळ देण्याची कारणे? प्रचंड आर्थिक उलाढाल आणि रोजगाराच्या संधी देणारे हे क्षेत्र ...