नव्या बाळाचे पाय जुन्याच पाळण्यात(?)

राज्याचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 27 नोव्हेंबर रोजी पत्रकार परिषद घेऊन महायुतीच्या सत्तास्थापनेचा निर्णय नरेंद्र मोदी व अमित शाह यांनी घ्यावा आणि सरकार स्थापनेमध्ये आपला कुठलाच अडसर नसेल असे जाहीर केले. 

भाजपाच्या नेतृत्वाला सरकार स्थापनेचे पूर्ण अधिकार आपण बहाल करीत आहोत असे चित्र त्यांनी यातून निर्माण केले. 

पण, मुख्यमंत्र्यांच्या बोलण्यातले बिटवीन द लाईन्स काही वेगळेच आहेत हे जाणवत होते. नव्या सरकारमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यास आपण उत्सुक आहोत हे ते सुचवत होते. माझा पक्ष जरी वेगळा असला तरी मी तुमचाच माणूस आहे असा विश्वास त्यांनी भाजपाच्या नेतृत्वाला द्यायचा प्रयत्न केला. 

पण, हळूहळू या सर्व गोष्टींच्या आड वेगळेच काहीतरी आहे हे दिसायला लागले. संजय शिरसाट, हे शिंदेंचे प्रवक्ते म्हणाले की, ते उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारतील असं त्यांच्या स्वभावावरून वाटत नाही; म्हणजे द्यायचे तर मुख्यमंत्रीपदच द्या असाच सुर त्यांचा लागला. तर, दुसऱ्याच दिवशी दिल्लीला पोहोचल्यावर लगेच शिंदे माध्यमांना म्हणाले की, मुख्यमंत्रीपदापेक्षा लाडका भाऊ हे पद मला त्या पेक्षा वरच्या दर्जाचं वाटतं.

शिवसेना लवकरच "लाडका भाऊ आपल्या दारी" हे अभियान सुरू करेल अशी घोषणा शिरसाट यांच्याद्वारे करण्यात आली. आपली संघटना वाढवण्याच्या उपक्रमाचा हा भाग असू शकतो पण, निवडणुकीची वाटाघाटी सुरू असताना जर कोणी अशी घोषणा करत असेल तर त्याला दबावतंत्रच म्हणावे लागते. 

जर शिंदे - मोदी आणि अमित शाह यांना निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य देण्याइतपत खरोखरच दिलदार असते तर माध्यमांसमोर येऊन ते त्यांनी जाहीर केलं नसतं तर, मोदींना तसे सांगितल्यावर त्याची त्यांनी कुठेही वाच्यता केली नसती.

या सर्व पार्श्वभूमीवर शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवार यांची दिल्लीत बैठक अमित शाह यांच्या बरोबर झाली. बैठकीत काय घडले हे अर्थातच गुलदस्त्यात आहे. बैठकीतल्या छायाचित्राबाबत वेगवेगळ्या बातम्या प्रसारित करण्यात आल्या.

पण, बैठक संपताच एकनाथ शिंदे हे मुंबईला न येता सरळ आपल्या साताऱ्यातल्या मुळ गावी निघून गेले.

इतक्या प्रचंड घडामोडी वेग घेत असताना मुख्यमंत्री परस्पर गावी निघून जातात म्हणजे त्यांच्या मनाजोगते त्यांना काही मिळाले नाही ही बाब सूर्यप्रकाशा इतकी स्वच्छ आहे. 

दरम्यान, अजित पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना भाजपाचा मुख्यमंत्री राहील आणि दोन उपमुख्यमंत्री असतील हे स्पष्ट केले. आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री साताऱ्याला असताना शपथविधीची तारीख देखील जाहीर करुन टाकली. ही घटना अर्थातच अतिशय बोलकी आणि मोठी आहे. 

तात्पर्य काय, शिंदे यांच्या दबावाला भाजपाचे नेतृत्व झुकले नाही आणि महाराष्ट्राचा नेता हा भाजपाचाच व्यक्ती राहील हे स्पष्ट झाले. अर्थात्, इतक्या जागा जिंकल्यावर जर भाजपाचे नेतृत्व शिंदे यांच्या दबावाला बळी पडले असते तर असे नेतृत्व हे कमकुवत आहे असेच म्हणावे लागले असते.

पण, भाजपाचे नेतृत्व दबावाला बळी पडले नाही कारण त्यांना मिळालेला भक्कम जनाधार, त्यांच्या लोकांनी घेतलेली मेहनत आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे राजकीय कसब होते. १४८ जागा लढवून १३२ जिंकणे हा अतिशय मोठा पराक्रम होता असेच म्हणावे लागेल.

आपले येणारे सरकार हे कोणाच्या ही दबावाला बळी पडणार नाही यासाठी आमदारांची संख्या ही जवळपास बहुमताएवढी ठेवावी लागेल नाहीतर, इतर दोन पक्ष आपल्याला सतत हैराण करत राहतील ही फडणवीस यांना पूर्वानुभवावरून जाणीव असली पाहिजे म्हणूनच त्यांनी निवडणुकीची आखणी त्या पद्धतीनी केली असेल. त्याबद्दल फडणवीस यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडे आहे.

फडणवीस यांनी गेल्या दहा वर्षांत भाजपाच्या नेतृत्वाचा जिंकलेला विश्वास, त्यांनी सलग तिसऱ्यांदा मिळवलेले यश, त्यांनी जोडलेले विविध पक्षातले नेते आणि भाजपा शिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण होऊ शकत नाही ही त्यांनी निर्माण केलेली परिस्थीती अर्थातच शिंदे यांच्या दबावतंत्रावर हावी झाली असेच म्हणावे लागेल. 

आता नव्या महाराष्ट्र सरकार मध्ये शिवसेनेची भूमिका ही " राजीनामे खिशात घेऊन" फिरणारी राहते की बाहेरून पाठिंबा देण्याची राहते की अजून काही राजकीय डावपेचाची राहते हे पाहणे अर्थातच औतसुक्याचे राहील. 

उध्दव ठाकरे यांच्याप्रमाणे रडणारे मुल अशीच अवस्था एकनाथ शिंदे यांची होईल की काय अशी शंका आतापर्यंतच्या घटनांवरून महाराष्ट्राच्या जनतेला येऊ लागली आहे. 

बघू, या नव्या बाळाचे पाय जुन्याच पाळण्यात दिसतात की आणखी नव्याच पाळण्यात दिसतात.