सहकार तोच, कायदा मात्र नवा

गेल्या महिन्यात संसदेचे पावसाळी सत्र झाले आणि नेहमीप्रमाणे चर्चा - गदारोळ - सभात्याग - आरोप - प्रत्यारोप यांच्यामुळे गाजले. काही नवी विधेयकं, चर्चा गाजल्या विशेषतः दिल्ली राज्यावरच्या नव्या कायद्यामुळे. 

दोन्ही सभागृहांनी मिळून एकंदर २३ कायदे पारित केले. त्यातला एक सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित कायदा म्हणजे बहुराज्यीय सहकार कायदा अर्थात् Multi State co-operative societies Act. मूळ कायदा २००२ सालचा. त्यात एकवीस वर्षांनी मोठा बदल करण्यात आला. बदल किती मोठा? तर, तब्बल ४९ नव्या सुधारणा! 

यातल्या अनेक सुधारणा या लक्षवेधी आहेत.

यातल्या काही प्रमुख सुधारणा म्हणजे,

•सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे नियमन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय प्राधिकरणाची स्थापना (Co-operative Election Authority).

•सहकारी संस्थांसाठी क्षेत्रनिहाय लोकपालाची नियुक्ती (Ombudsman).

•सहकारी संस्थेच्या संचालकाच्या नातेवाईकांचा सहभाग या विषयीचे नियम.

•आर्थिक अडचणीत असलेल्या संस्थांसाठी निधीची तरतूद.

•संचालक मंडळावर अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच महिलांचा सहभाग.

•अंकेक्षण (Accounting) आणि लेखापालाची (Auditor) नियुक्ती या विषयीचे काही नवे नियम.

• सहकारी संस्थांनी कुठे पैसा गुंतवावा या संबंधीचे नियम.

• केंद्रीय सहकार निबंधकाला बहाल केलेले काही नवे अधिकार.

आपल्या सर्वांनाच ठाऊक आहे की, सहकारी संस्था आणि घोटाळे, भ्रष्टाचार, राजकारण यांचं फार जुनं नातं आहे. कधी नातेवाईकांना हाताशी धरून तर कधी काही संचालक मिळून तर, कधी निवडणुक प्रक्रियेचा गैरवापर करुन भ्रष्टाचार केला गेला आणि भरडल्या गेला तो सामान्य माणूस.

या सगळ्या भ्रष्टाचारापासून सामान्य माणसाची फसवणूक कमी व्हावी, अधिक "checks and balances" यावेत आणि कायद्याचा सापळा अधिक घट्ट व्हावा हाच या सुधारणांचा उद्धेश आहे.

आता वरील नमूद केलेल्या एक - एक सुधारणेचा थोडक्यात धांडोळा घेऊ: 

को - ऑपरेटिव्ह इलेक्शन अथॉरिटी: 

नव्या सुधारणेप्रमाणे, सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक प्राधिकरण निर्माण करावे आणि त्यात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्य (जास्तीत जास्त तीन) अशी रचना असावी. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष अतिरिक्त सचिवांच्या दर्जापेक्षा खालचे अधिकारी नसावेत. सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीचे संचालन करण्यासाठी निवडणुक अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचे अधिकार या प्राधिकरणाकडे असतील. निवडणुकीचे संचालन करण्याचे अन्य अनेक - लहान मोठे अधिकार या प्राधिकरणाला दिले गेले आहेत.

शिवाय, सोसायटी च्या संचालक मंडळावर निवडून जाण्यासाठी सदस्य हा active member असावा अशी नवी तरतूद केली गेली आहे. Active member म्हणजे ज्या सदस्याने संस्थेच्या मागील तीन सर्व साधारण सभांना हजेरी लावली आणि सोसायटीच्या किमान वस्तू आणि सेवांचा उपभोग घेतलेला आहे असे सदस्य.

सोसायटी चा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीसाठी वयोमर्यादा, शिक्षण, गुन्हेगार/ दिवाळखोर व्यक्तीला पायबंद यासाठी सुद्धा नवे नियम करण्यात आलेले आहेत.

सोसायटी च्या संचालक मंडळावर ऑडिट आणि prevention of sexual harrasment at workplace अशा दोन समित्या गठित कराव्यात अशी देखील एक नवी तरतूद आहे. 

सहकारी संस्थांच्या शिक्षण आणि प्रशिक्षणासाठी आणि आर्थिक अडचणीत असलेल्या संस्थांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारने अनुक्रमे एक फंड तयार करावा आणि त्यासाठी सहकारी संस्थांनी त्यासाठी आपल्या नफ्यातला वाटा द्यावा अशी नवी तरतूद आहे. 

आर्थिक अडचणीत असलेल्या संस्थांना त्यातून बाहेर पडण्यासाठी साहाय्य करण्याची कायदेशीर यंत्रणा केंद्र सरकारच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे.

मोठ्या सहकारी संस्थांच्या अंकेक्षणासाठी (audit) साठी सुद्धा नवे नियम या कायद्यात आहेत. आर्थिक वर्ष संपल्याच्या सहा महिन्यांत अंकेक्षकानी आपला ऑडिट रिपोर्ट संस्थेला सुपूर्द करावा तसेच अंकेक्षण आणि लेखा परीक्षण यांच्यासाठी Institute of Chartered Accountants of India च्या नियमावली चे पालन करावे अशी नवी तरतूद करण्यात आली आहे. काही विशिष्ट सहकारी संस्थांसाठी concurrent audit ची तरतूद करण्यात आली आहे. 

सहकारी संस्थेला जर अन्य गैरसरकारी संस्थेत गुंतवणूक करायची असेल तर, त्यासाठी सुद्धा काही निर्बंध या नव्या सुधारणा कायद्यात आहे.

संचालक मंडळातल्या एखाद्या सदस्याच्या नातेवाईकांशी संबंधित व्यवहाराचा निर्णय ज्या बैठकीत होणार असेल त्या बैठकीला संबंधित सदस्याने उपस्थित राहू नये असे नवा कायदा म्हणतो तर, कुठल्याही संचालकाच्या नातेवाईकाला संस्थेचा कर्मचारी म्हणून या पुढे नियुक्त करता येणार नाही. 

नातेवाईक म्हणजे कोण या संबंधी देखील कायदा मार्गदर्शन करतो आणि नातेवाईकांची भली मोठी यादी देखील कायद्यात समाविष्ट आहे.

लोकपालांची नियुक्ती (सहकार क्षेत्रासाठी स्वतंत्र लोकपाल) हा या कायद्याने आणलेला अत्यंत महत्त्वपूर्ण बदल आहे. केंद्र सरकार एक किंवा अधिक लोकपालांची नियुक्ती करुन त्यांचं कार्यक्षेत्र निर्धारित करु शकतं. लोकपालाला चौकशी करण्याचे तसेच कागदपत्र तपासण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. 

सहकारी संस्थेच्या कारभारावर आक्षेप असल्यास एखादा सदस्य लोकपालाकडे आक्षेप नोंदवू शकतो आणि अशा तक्रारींचा निवाडा करण्याचा अधिकार लोकपालाला आहे. 

केंद्रीय सहकार निबंधकाला वेळोवेळी आपला अहवाल लोकपाल सुपूर्द करेल. 

केंद्रीय सहकार निबंधकाला एखाद्या संस्थेचा कारभार ठीक वाटत नसेल तर, कोणीही तक्रार केल्या शिवाय स्वतः हून (suo-moto) चौकशी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

सहकारी संस्थांच्या कायद्यात अनेक पळवाटा होत्या, त्यामुळे अनेक लोक या पळवाटांचा उपयोग करुन भ्रष्टाचार करीत होते. कंपन्या, ट्रस्ट, Limited liability partnership यांच्यासाठी कठोर नियम असताना हे सहकार क्षेत्र मात्र तोकड्या कायद्यामुळे अनेक गैरप्रकार करण्याचा मार्ग झाला होता. अर्थात्, सहकारी संस्थांशी व्यवहार करताना लोकांनी सावध राहण्याची गरज आहेच. सहकारी संस्थेशी व्यवहार करताना आपले अधिकार काय आहेत यासाठी लोकांनी कायद्याची माहिती घेणं देखील अतिशय आवश्यक आहे. 

या कायद्याचा अजून एक अर्थ असा देखील आहे की, सहकारी निवडणुक प्राधिकरण किंवा लोकपाल किंवा सहकार निबंधक यांच्या अधिकारांमुळे केंद्र सरकारचा थेट वचक या क्षेत्रावर राहील. सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून राजकारण करणाऱ्या व्यक्तींसाठी ही बाब अतिशय महत्त्वाची आहे. 

सहकार क्षेत्रात माजलेली बजबजपुरी नियंत्रणात आणण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने २०२१ साली केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली आणि त्याची जबाबदारी नरेंद्र मोदी यांचे अत्यंत विश्वासू मंत्री अमित शहा यांच्याकडे देण्यात आली, यावरून या क्षेत्राची मेख काय हे लक्षात घेण्याजोगे आहे.

आता या क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रचना उभारण्याची सुरुवात सरकारने केली आहे असं म्हणता येईल. 

सहकार क्षेत्र तेच आहे, मात्र सहकारमंत्री नवा आहे आणि गैरप्रकारांचे तेच जुने तंत्र आता चालणार नाही हाच नव्या सहकारमंत्र्याचा इशारा आहे.