नरेंद्र मोदी, त्यांचं सरकार आणि त्याची आठ वर्षे

२०१४ हे वर्ष या शतकातलं राजकीय दृष्ट्या सर्वात उलथापालथ करणारं ठरलं. याचं कारण, राजकारण्यांच्या विषयीची भारतीय जनमानसात असलेली प्रचंड उदासीनता. ढिसाळ, हळू, लोकांशी कुठलाही संवाद नसलेला कारभार ही या उदासीनतेची प्रमुख कारणं. या सर्व उदासीनतेला छेद देणारं व्यक्तिमत्त्व म्हणजे नरेंद्र मोदी असा भारतीय जनमानसाला विश्वास वाटला आणि त्यातून नरेंद्र मोदी या राष्ट्रीय नेतृत्वाचा उदय झाला. 

संपुर्ण बहुमताचं सरकार घेऊन नरेंद्र मोदींचा सत्ताप्रवास सुरु झाला. सुरूवात मोठी दमदार झाली. कारण, शपथविधीला पाकिस्तान चे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना विशेषत्वानी मोदींनी निमंत्रीत केलं. अर्थात्, सर्वच सार्क देशांच्या प्रतिनिधींना निमंत्रण होतं; त्यात पाकिस्तान एक. पण, त्या घटनेने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या कारण, मागच्या अनेक वर्षापासून पाकचं भारताबाबतचं आडमुठं धोरण. तरीदेखील मोदींनी नवीन सुरूवात करण्याचा प्रयत्न केला.

नरेंद्र मोदी अत्यंत कार्यक्षम, लोकांशी संवाद साधणारे अशी त्यांची प्रतिमा होती. त्या प्रतिमेला अनुसरून त्यांनी आपले काम सुरू केले. "मन की बात" नावाचा आकाशवाणी वर कार्यक्रम सुरु करुन त्यांनी लोकांशी थेट संवाद सुरु केला. ट्विटर वरून मोदींना कुठलीही समस्या सांगावी आणि त्यांनी ती दूर करावी असे अनेकांना अनुभव आले. आपली जनतेशी नाळ पक्की करण्याचा मोदींनी यातून प्रयत्न केला. नेहरू प्रणित योजना आयोग बंद करुन त्यात सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग असलेला नीती आयोग सुरु करण्यात आला. 

देशाच्या १८ हजार खेड्यांमध्ये वीज पोचवण्याचा प्रयत्न, रस्ते निर्माणामध्ये आलेली गती, रक्षा व्यवहारांमध्ये भ्रष्टाचार रहित कारभार आणण्याचा प्रयत्न, रेल्वे मार्ग प्रत्येक जिल्ह्यापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न, परराष्ट्र व्यवहारांमध्ये भारताची निर्भय वृत्ती, जगात भारताची आणि मोदींची उंचवलेली प्रतिमा, जीएसटी ची अंमलबजावणी, निर्यातीची वाढ, नवे शैक्षणिक धोरण या काही सरकारच्या जमेच्या बाजू म्हणता येतील. उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत, जनधन योजना यामुळे नरेंद्र मोदींचं सरकार अक्षरशः घराघरात पोहोचलं. याबरोबरच कायदेशीर स्तरावर देखील अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. अनेक जुने आणि प्रशासकीय कामात अडथळे आणणारे अनेक कायदे बदलण्यात आले. Real Estate Registration Act अर्थात् RERA आणि insolvency and bankruptcy code अर्थात् IBC हे दोन अत्यंत मोठे कायदेशीर बदल म्हणता येतील.

UPI प्रणालीचा प्रचंड प्रमाणात वाढलेला उपयोग आणि त्यामुळे संपूर्ण उद्योग जगत बँकिंग प्रणालीशी जोडल्या जाणं आणि त्यामुळे करसंकलनात झालेली वाढ ही बाब खरोखरच अभूतपूर्व म्हणावी लागेल.

लोकांच्या अस्मिता ज्यात गुंतलेल्या असतात असे विषय देखील सरकारला हाताळावे लागतात. राष्ट्रीय सुरक्षा हा लोकांच्या अस्मितेचा एक विषय. पाकिस्तान वर केलेला surgical strike आणि air strike नंतर पाकिस्तान बाबतची ही भीती भारतीय जनमानसातून पुर्णतः गेली. इतकंच नव्हे तर पाकिस्तान हा कस्पटाचीही किंमत नसलेला देश आहे हे भारतीयांना समजलं. चीनच्या बरोबर सुध्दा डोळ्यात डोळे घालून निर्भयपणे भारत व्यवहार करीत आहे. भारतीयांच्या अस्मितेचे आणखी दोन मुद्दे म्हणजे श्रीराम जन्मभूमी मंदीर आणि जम्मू काश्मीरातले कलम ३७०. हे दोनही विषय सरकार नी निकालात काढले. 

मोदींच्या सरकारची सुरुवातीच्या दिवसांची ओळख ही केवळ मोदींपूर्ती सीमित नव्हती. सरकारच्या गुडविल मध्ये गडकरी, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रीकर, अरुण जेटली, पीयुष गोयल यांचाही वाटा होता. दुर्दैवाने सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रीकर आणि अरुण जेटली यांच्या निधनामुळे ती "कार्यक्षम मंत्र्यांचं सरकार" या प्रतिमेची पोकळी निर्माण झाली आहे. ती लवकरच भरून काढण्याची गरज आहे. कारण, केवळ मोदींचं सरकार या प्रतिमेपेक्षा टीम मोदी (मोदी आणि त्यांचे मंत्री) अशी प्रतिमा असलेलं सरकार लोकांना जास्त भावतं.

नोटबंदी मध्ये ५०० रू. आणि १००० रू. च्या नोटा रद्द झाल्या पण, त्या ऐवजी पुन्हा ५०० आणि २००० रुपयांच्या नोटा आणल्या. आता त्या नोटांबाबत रिझर्व्ह बँक आणि सरकारचे धोरण काय या बाबत जनतेला माहिती मिळणे आवश्यक आहे.

भारत सरकारने कोरोनाच्या अगदी आधी भारताला ५ ट्रिलियन डॉलर्स ची अर्थव्यवस्था करण्याकडे वाटचाल सुरू केली. आज कोरोनाच्या नंतर त्या घोषणेचं काय झालं हे जनतेला सरकारने सांगण्याची आवश्यकता आहे. कोरोना नंतर आत्मनिर्भर भारत ही योजना भारत सरकारने आणली. या योजनेत लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या साठी सर्वाधिक घोषणा करण्यात आल्या पण, त्या सवलती/ घोषणांचा उपयोग या क्षेत्रानी किती करुन घेतला हा एक मोठा प्रश्न आहे. NRC अर्थात् National register for citizens ची प्रक्रिया सरकार केव्हा सुरु करणार याचे उत्तर जनतेला माहीत नाही. कोरोनाच्या लसींच्या दोन मात्रांमधील अंतर वारंवार वाढवले नसते आणि आधीपासूनच जर हे अंतर किमान ८४ दिवस केले असते तर अधिक लोकांना कमी दिवसात किमान एक मात्रा मिळाली असती.

Semiconductors च्या बाबतीत सरकारने आणलेले धोरण स्वागतार्ह आहे परंतु त्याची अंमलबजावणी होऊन त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग भारतीय उद्योग जगताला कसा होईल हे येणारा काळच ठरवेल. 

युद्धामुळे आणि अस्थैऱ्यामुळे जगात वाढलेली महागाई, अत्यंत नाजुक झालेली आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती ही सरकारच्या पुढे आव्हानं आहेत. त्याच बरोबर भाजपांतर्गत आगामी नेतृत्व हे मोदींप्रमाणे कार्यक्षम आणि जनतेशी नाळ जोडणारं असेल हा विश्वास सरकार आणि भाजपा यांच्याकडून जनतेला द्यावा लागेल तरच जनतेचा "सरकार" या व्यवस्थेवरचा विश्वास अधिक वाढेल. 

पुढे काय होते हे येणारा काळच ठरवेल. तूर्तास सरकारचे आठ वर्ष पुर्ण केल्याबद्दल अभिनंदन आणि भावी काळासाठी शुभेच्छा!

✍️ देवाशीष विनोद सहस्रबुद्धे

.